जूनी पेन्शन योजना,टप्पा वाढीच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील
आमदार दराडे यांच्या पुढाकाराने मुंबईत आयोजित बैठकीत सकारात्मक निर्णय
येवला,ता.३ : शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्न आचारसंहितेंनंतर मार्गी लावन्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील शाळांच्या अनुदानाच्या टप्पा वाढीचा निर्णय अधिवेशनात मार्गी लावू,आश्रम शाळेच्या वेळेत बदल करून आश्रम शाळांसाठी ४४०० वरून ४८०० ग्रेडपेला मान्यता देण्याचा निर्णय आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत शिक्षक सर्व संघटना प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले असून अनेक प्रश्नांना चालना मिळाली आहे.शिक्षकांच्या आजच्या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर,कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे,पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटिल,उद्योगमंत्री उदय सामंत व गृहराज्य व शालेय शिक्षणराज्य मंत्री शुंभराजे देसाई आणि नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे तसेच मुख्याध्यापक संघ व टीडीएफ पदाधिकारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
दुपारी २.१५ ते ४.१५ या प्रदीर्घ वेळेत मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक पार पडली. २००५ पूर्वी नियुक्त पण २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानित झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेंशन लागू करण्यास मुख्यमंत्री शिंदे पूर्णपणे सकारत्मक असून आचारसंहिता संपताच काही दिवसात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. यासाठी शासनाच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे ठोस आश्वासन शिंदे यांनी दिले.तसेच २००५ नंतरच्या शिक्षकांना पेन्शन देण्यासाठी कमिटी स्थापन करून त्यावर शासन निर्णय घेईल असेही शिंदे यांनी आश्वासित केले.
२० व ४० टक्के अनुदान घेणाऱ्या माध्यमिक विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेजसाठी टप्पा वाढ नैसर्गिक पद्धतीने नियमितपणे देण्याचे मान्य केले असून येणाऱ्या अधिवेशनात या संदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आदिवाशी आश्रम शाळेचे पगार माध्यमिक शाळेप्रमाणेच एक तारखेलाच नियमित करण्यात येतील अशा सूचना देऊन त्यांची वेळ येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ११ ते ५ अशी करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री यांनी केली. विनाअनुदानितवरुन अनुदानितवर बदली, मान्यता आणि शालर्थ आयडी ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महत्वाचे म्हणजे,आश्रमशाळेचा ग्रेड पे सातव्या वेतन आयोगानुसार ४४०० वरुन ४८०० वर करण्याचा निर्णय घेऊन परिपत्रक आजच निर्गमित करण्यात आले.सर्वअनुदानित शाळा व आश्रम शाळाना कला व क्रीड़ा शिक्षकांची पदे भरण्यास त्वरित मान्य केले.नाशिक जिल्ह्यासह विभागातील १०४३ शिक्षकांची रखडलेली फरक बिले त्वरित काढावेत असा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदान देण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल असून यावरही कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
बैठकीला यावेळी टीडीएफचे नाशिक विभाग कोषाध्यक्ष मोहन चकोर,नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस.बी.देशमुख,शिक्षक संघटना नेते डॉ. सुधीर जाधव,शिक्षक नेते संभाजी पाटील,जुनी पेंशन योजनेचे नेते दिगंबर नारायणे,अशोक सोमवंशी, अमरावती विभागाच्या संगीताताई शिंदे,महेंद्र हिंगे,उपाध्यक्ष प्रदीप सांगळे, बी.के.नागरे,दिनेश देवरे,माधुरी मेटेंगे,बंडू मखरे,सुदर्शनाताई त्रिगुणाईत तसेच नाशिक,नगर,जळगाव,धुळे, नंदुरबार आदी नाशिक विभागातून मोठ्या प्रमाणात यावेळी बैठकीला मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी हजर होते.
मुंबई : शिक्षकांच्या विविध रखडलेल्या प्रश्नांवर चालना देण्यासाठी बैठकीप्रसंगी उपस्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर,इतर विभागाचे मंत्री,आमदार किशोर दराडे व शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी.