मार्च एन्ड पुर्वी फरक बिल तातडीने शिक्षकांच्या खाती जमा करावे अन्यथा आदोलन
नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचा नितीन पाटील यांना इशारा
येवला : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांची मागील पाच ते सहा वर्षांपासून रखडलेली बिले मिळावे यासाठी शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी पाठपुरावा करून 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला आहे.शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सन २०१८-१९ पासून अडकलेली फरक बीले त्वरित मिळावे, चौकशी समितीमध्ये सुरुवातीला ६१६ व त्यानंतर ८० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बिले ३१ मार्च पूर्वी मिळावी यासाठी नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने वेतन पथक अधिक्षक नितीन पाटील यांची भेट घेतली. निधी परत गेल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
बिले काढण्याच्या संदर्भात कोणतीही प्रतिक्षा यादी नाही त्यामुळे २०२३ ची बीले निघाली .मात्र २०१८ ची बीले निघाली नाही हा अन्याय आहे. मोठ्या प्रमाणात दलालांकडून आर्थिक मागणी केली जाते. नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाकडे आशा असंख्य तक्रारी आल्या आहेत . थकीत बिले काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची अडवणूक होऊ नये यासाठी हे निवेदन देण्यात आले. मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, उपाध्यक्ष प्रदीप सांगळे, मोहन चकोर, छोटु शिरसाठ, उमेश कांडेकर, डॉ. अनिल माळी तुकाराम घुले एम डी काळे यांनी दिले.
चौकशी समितीत अडकलेली बिले शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण, शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांच्याकडून मंजूर झाले असून चौकशी समितीचे कारण देऊन या बिलाची अडवणूक केली जाते. दोषी असणाऱ्या मोठ्या तीनही अधिकाऱ्यांवर निश्चित कारवाई झाली पाहिजे पण त्याची शिक्षा आमच्या शिक्षकांना बसता कामा नये. तीन -चार वर्षा पासुनच्या या रकमेचे व्याज ही शिक्षकांना मिळावे याबाबत शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण, शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील, अधीक्षक नितीन पाटील, यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून दि. २८।३।२४ पर्यंत शिक्षकाच्या खाती ह्या रकमा जमा न झाल्यास सर्व संघटना एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा एस. बी. देशमुख यांनी वेतन पथक अधीक्षक नितीन पाटील यांना दिला.
ही अवस्था फक्त नाशिक जिल्हयातच आहे बाकी सर्व जिल्हयांची बीले निघाली आहेत याल फक्त शिक्षण विभाग जबाबदार आहे . याबाबत शिक्षक आमदार किशोर दराडे, पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याकडे पाठपुरावा करून १६५ कोटीचा निधी पाठपुरावा करून मिळविला तो निधी परत केल्यास यास शिक्षण विभागाला जबाबदार धरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून व्याजासह रकमा वसूल केल्या जातील. असा इशारा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, प्रदीप सांगळे एम डी काळे यांनी दिला आहे.