सहकारी बँका, पतसंस्थांचे कर्ज माफ करावे
प्रहार शेतकरी संघटनेचे महाजन यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
येवला : प्रतिनिधी
शेतकर्‍यांना नोटबंदीत मातीमोल भावाने शेतमाल विकावा लागला, नंतर राज्यभरातील जिल्हा बँका डबघाईस आल्याने शेतकर्‍यांच्या हालआपेष्टात भर पडली, त्यात दुष्काळाने कहर केला. अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच तारु शकते. मात्र कर्जमाफी देताना जिल्हा बँकेचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच सर्व सहकारी बँका, पतसंस्था यांच्या कडून सातबारा देउन घेतलेले कर्जही शासनाने माफ करावे, अशी मागणी प्रहार शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाउ महाजन यांनी केली आहे.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अचानक नोटबंदीची घोषणा करण्यात आली. या प्रकाराने लाखो व्यावसायिक रस्त्यावर आले. अनेकांना व्यावसाय बंद करावे लागले. नोटबंदीचा मोठा फटका शेतकर्‍यांनाही बसला. काही शेतकर्‍यांचा शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये विकलाच गेला नाही. तर अनेकांना फुकट वाटावा लागला होता. त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या मागे मोठे शुक्लकाष्ठ लागले. जिल्हा बँकेच्या गावोगावच्या शाखांमध्ये असणारी थोडी फार पुजी काढण्यासाठी रांगा लाउनही रिकाम्या हाती परतावे लागत होते. आजही जिल्हा बँकांच्या शाखांमध्ये शेतकरी दररोज हेलपाटे मारत आहेत. मात्र जिल्हा बँकेच्या शाखेतील खात्यावर कितीही शिल्लक असली तरीही दोन हजार ते पाच हजार रुपये देउन बोळवण केली जात आहे. कर्जमाफीचे गाजर दाखवण्यात आले असले तरी कुणाच्याही खाती दमडीही जमा झालेली दिसत नाही. पहिलीच थकबाकी अजूनही सरसकट, तत्वत:, निकषात अडकल्याने शेतकर्‍यांना कर्जासाठी जिल्हा बँकासह सरकारी व इतर सहकारी बँकाचेही दरवाजे बंद झाले आहे. पुन्हा शेतकरी शेतीसाठी कर्ज काढायला गेल्यावर राज्यातील अनेक जिल्हा बँकामध्ये खडखडाट असल्याने शेतकर्‍यांना कर्ज मिळालेच नाही.
शेेतीसाठी भांडवल आवश्यक असल्याने शेतकर्‍यांनी वेगवेगळे पर्याय वापरुन शेतीसाठी भांडवल उभे केले. काही शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून तर काही शेतकर्‍यांनी सहकारी नागरी बँका, सहकारी पतसंस्था यांच्याकडे आपल्या जमिनीचे सातबारा उतारे नजर गहाण ठेउन कर्ज काढले आहे. याची माहिती सहकार मंत्री व मुख्यमंत्री यांनाही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वेळी कर्जमाफी देताना विदर्भातील ज्या शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे, अशा सर्व शेेतकर्‍यांचे कर्ज उदार अंतकरणाने माफ केले आहे. त्याच धरतीवर यंदा सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था यांचेकडील शेतकर्‍यांनी काढलेल्या कर्जाची माहिती मागउन शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही महाजन यांनी मुख्यमंत्र्याना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा : बनकर
राज्यातील अनेक सहकारी बँका, पतसंस्थांकडे शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनींचे सातबारा उतारे नजर गहाण ठेउन कर्ज काढले आहे. या सहकारी बँका, पतसंस्थांकडचे शेतकर्‍यांचे कर्ज थकबाकीत गेले आहे. अशा थकबाकीदार शेतकर्‍यांना बँका, पतसंस्था यांनी वसूलीच्या नोटीसा पाठविल्या आहेत. कांदा मातीमोल भावात विकला जात आहे. त्यात आता शासनाने मका आयातीलाही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मकाचे भाव दोनशे रुपयांनी खाली आले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे बँका व पतसंस्थांचे कर्ज माफ करुन दिलासा द्यावा.
- अंबादास बनकर, माजी अध्यक्ष नासिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक
प्रहार शेतकरी संघटनेचे महाजन यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
येवला : प्रतिनिधी
शेतकर्‍यांना नोटबंदीत मातीमोल भावाने शेतमाल विकावा लागला, नंतर राज्यभरातील जिल्हा बँका डबघाईस आल्याने शेतकर्‍यांच्या हालआपेष्टात भर पडली, त्यात दुष्काळाने कहर केला. अशा तिहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच तारु शकते. मात्र कर्जमाफी देताना जिल्हा बँकेचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच सर्व सहकारी बँका, पतसंस्था यांच्या कडून सातबारा देउन घेतलेले कर्जही शासनाने माफ करावे, अशी मागणी प्रहार शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाउ महाजन यांनी केली आहे.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अचानक नोटबंदीची घोषणा करण्यात आली. या प्रकाराने लाखो व्यावसायिक रस्त्यावर आले. अनेकांना व्यावसाय बंद करावे लागले. नोटबंदीचा मोठा फटका शेतकर्‍यांनाही बसला. काही शेतकर्‍यांचा शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये विकलाच गेला नाही. तर अनेकांना फुकट वाटावा लागला होता. त्यानंतर शेतकर्‍यांच्या मागे मोठे शुक्लकाष्ठ लागले. जिल्हा बँकेच्या गावोगावच्या शाखांमध्ये असणारी थोडी फार पुजी काढण्यासाठी रांगा लाउनही रिकाम्या हाती परतावे लागत होते. आजही जिल्हा बँकांच्या शाखांमध्ये शेतकरी दररोज हेलपाटे मारत आहेत. मात्र जिल्हा बँकेच्या शाखेतील खात्यावर कितीही शिल्लक असली तरीही दोन हजार ते पाच हजार रुपये देउन बोळवण केली जात आहे. कर्जमाफीचे गाजर दाखवण्यात आले असले तरी कुणाच्याही खाती दमडीही जमा झालेली दिसत नाही. पहिलीच थकबाकी अजूनही सरसकट, तत्वत:, निकषात अडकल्याने शेतकर्‍यांना कर्जासाठी जिल्हा बँकासह सरकारी व इतर सहकारी बँकाचेही दरवाजे बंद झाले आहे. पुन्हा शेतकरी शेतीसाठी कर्ज काढायला गेल्यावर राज्यातील अनेक जिल्हा बँकामध्ये खडखडाट असल्याने शेतकर्‍यांना कर्ज मिळालेच नाही.
शेेतीसाठी भांडवल आवश्यक असल्याने शेतकर्‍यांनी वेगवेगळे पर्याय वापरुन शेतीसाठी भांडवल उभे केले. काही शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून तर काही शेतकर्‍यांनी सहकारी नागरी बँका, सहकारी पतसंस्था यांच्याकडे आपल्या जमिनीचे सातबारा उतारे नजर गहाण ठेउन कर्ज काढले आहे. याची माहिती सहकार मंत्री व मुख्यमंत्री यांनाही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वेळी कर्जमाफी देताना विदर्भातील ज्या शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे, अशा सर्व शेेतकर्‍यांचे कर्ज उदार अंतकरणाने माफ केले आहे. त्याच धरतीवर यंदा सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था यांचेकडील शेतकर्‍यांनी काढलेल्या कर्जाची माहिती मागउन शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही महाजन यांनी मुख्यमंत्र्याना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा : बनकर
राज्यातील अनेक सहकारी बँका, पतसंस्थांकडे शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनींचे सातबारा उतारे नजर गहाण ठेउन कर्ज काढले आहे. या सहकारी बँका, पतसंस्थांकडचे शेतकर्‍यांचे कर्ज थकबाकीत गेले आहे. अशा थकबाकीदार शेतकर्‍यांना बँका, पतसंस्था यांनी वसूलीच्या नोटीसा पाठविल्या आहेत. कांदा मातीमोल भावात विकला जात आहे. त्यात आता शासनाने मका आयातीलाही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मकाचे भाव दोनशे रुपयांनी खाली आले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे बँका व पतसंस्थांचे कर्ज माफ करुन दिलासा द्यावा.
- अंबादास बनकर, माजी अध्यक्ष नासिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक