जायकवाडीला पाणी देण्यासाठी येवल्याचा बळी
दुष्काळ जाहीर न करण्यामागे सरकारचे षडयंत्र; प्रहार शेतकरी संघटनेचा आरोप
येवला : प्रतिनिधी
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून येवला तालुक्याला वगळल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी येवला दुष्काळग्रस्त नसल्याचा जावई शोध सरकारने लावला असून यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप प्रहार शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांनी केला आहे. येवला दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, या मागणीसाठी प्रहार शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनाची प्रत तहसिलदार रोहिदास वारुळे यांना देण्यात आली आहे.
येवला तालुक्यामध्ये भिषण दुष्काळी परिस्थिती असून राजापूर, अंदरसूल, नगरसूल या महसूल मंंडलातील संपूर्ण खरीप वाया गेला आहे. कित्येक गावात पेरण्या झालेल्या नाहीत. जिथे पेरण्या झालेल्या आहेत, तिथे काही उगवलेच नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळांच्या सर्वच निकषात पात्र असतांना केवळ नागपूर मध्ये बसून काही अधिकार्‍यांनी व राजकीय लोकांनी येवला तालुक्या दुष्काळ नसल्याचा अहवाल तयार केला आहे.
प्रहार शेतकरी संघटनेचा रिमोट सेसींग द्वारे, उपग्रहाद्वारे पाहणी करुन दुष्काळ जाहीर करण्याच्या कार्यपद्धतीला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या दिल्लीच्या माहितीवर गावातील दुष्काळी निकष ठरविण्याच्या प्रक्रियेचा तीव्र निषेध केला आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या पाहणीवर तसेच गावोगावची स्थानिक पर्जन्यमान स्थिती, साठवण तलावातील पाणी, पाझर तलावाचे सद्याचा साठा, भुजल पातळी आदी निकषांवर दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा, अशीही या निवेदनात केली आहे. जर शनिवार दि. २७ ऑक्टोंबर २०१८ पर्यंत येवला तालुका दुष्काळी जाहीर करुन उपाय योजना न केल्यास प्रहार शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून येवला तालुक्यातून जाणारे चारही दिशांच्या महामार्गावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल, असाही इशारा प्रहार शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनावर प्रहार शेतकरी संघटनेचे वसंतराव झांबरे, भागीनाथ गायकवाड, भाऊसाहेब कदम, हितेश दाभाडे, किरण दाभाडे, रावसाहेब आहेर, नवनाथ लभडे, जलहक्क संघर्ष समितीचे भागतवराव सोनवणे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहे.
मंडलनिहाय दुष्काळ जाहीर करा : सोनवणे
येवला तालुका दुष्काळी तालुक्याच्या यादीत न येण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शासनाच्या दरबारी असलेल्या पर्जन्यमापकाच्या नोंदी असून शासनाकडे चुकीची माहिती पुरवण्यात आली आहे. येवला तालुक्यात सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस पडला अशी माहिती पुरवण्यात आली आहे. वस्तुत: ही माहिती येवला शहरात असलेल्या महसूल मंडळाच्या पर्जन्यमापकावरुन घेतली आहे. त्यामुळे केवळ शहरासह नजीकच्या गावचा पाऊस गृहित धरुन येवल्याला दुष्काळ यादीतून वगळले आहेत. वास्तविक नगरसूल, अंदरसूल या महसूल मंडळातील सर्व जलाशय कोरडे असून नदीपात्र ही कोरडे आहे. सरासरीच्या निम्माही पाऊस येथे झालेला नाही. पर्जन्यमानाच्या निकषानुसार अंदरसूल व नगरसूल मंडळातील प्रत्येक गाव आज दुष्काळी आहे. येथे भिषण पाणी टंचाई, चारा टंचाई होणार असून दिवसेंदिवस शेतकर्‍यांचा रोष वाढत जाणार असून शासनास व प्रशासनास होणारी आंदोलने आणि शेतकर्‍यांचा असंतोष यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्या आधीच आवश्यक त्या उपाय योजना कराव्यात.
- भागवतराव सोनवणे, संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती येवला
दुष्काळ जाहीर न करण्यामागे सरकारचे षडयंत्र; प्रहार शेतकरी संघटनेचा आरोप
येवला : प्रतिनिधी
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून येवला तालुक्याला वगळल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी येवला दुष्काळग्रस्त नसल्याचा जावई शोध सरकारने लावला असून यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप प्रहार शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांनी केला आहे. येवला दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, या मागणीसाठी प्रहार शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनाची प्रत तहसिलदार रोहिदास वारुळे यांना देण्यात आली आहे.
येवला तालुक्यामध्ये भिषण दुष्काळी परिस्थिती असून राजापूर, अंदरसूल, नगरसूल या महसूल मंंडलातील संपूर्ण खरीप वाया गेला आहे. कित्येक गावात पेरण्या झालेल्या नाहीत. जिथे पेरण्या झालेल्या आहेत, तिथे काही उगवलेच नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळांच्या सर्वच निकषात पात्र असतांना केवळ नागपूर मध्ये बसून काही अधिकार्‍यांनी व राजकीय लोकांनी येवला तालुक्या दुष्काळ नसल्याचा अहवाल तयार केला आहे.
प्रहार शेतकरी संघटनेचा रिमोट सेसींग द्वारे, उपग्रहाद्वारे पाहणी करुन दुष्काळ जाहीर करण्याच्या कार्यपद्धतीला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या दिल्लीच्या माहितीवर गावातील दुष्काळी निकष ठरविण्याच्या प्रक्रियेचा तीव्र निषेध केला आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या पाहणीवर तसेच गावोगावची स्थानिक पर्जन्यमान स्थिती, साठवण तलावातील पाणी, पाझर तलावाचे सद्याचा साठा, भुजल पातळी आदी निकषांवर दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा, अशीही या निवेदनात केली आहे. जर शनिवार दि. २७ ऑक्टोंबर २०१८ पर्यंत येवला तालुका दुष्काळी जाहीर करुन उपाय योजना न केल्यास प्रहार शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून येवला तालुक्यातून जाणारे चारही दिशांच्या महामार्गावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल, असाही इशारा प्रहार शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनावर प्रहार शेतकरी संघटनेचे वसंतराव झांबरे, भागीनाथ गायकवाड, भाऊसाहेब कदम, हितेश दाभाडे, किरण दाभाडे, रावसाहेब आहेर, नवनाथ लभडे, जलहक्क संघर्ष समितीचे भागतवराव सोनवणे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहे.
मंडलनिहाय दुष्काळ जाहीर करा : सोनवणे
येवला तालुका दुष्काळी तालुक्याच्या यादीत न येण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शासनाच्या दरबारी असलेल्या पर्जन्यमापकाच्या नोंदी असून शासनाकडे चुकीची माहिती पुरवण्यात आली आहे. येवला तालुक्यात सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस पडला अशी माहिती पुरवण्यात आली आहे. वस्तुत: ही माहिती येवला शहरात असलेल्या महसूल मंडळाच्या पर्जन्यमापकावरुन घेतली आहे. त्यामुळे केवळ शहरासह नजीकच्या गावचा पाऊस गृहित धरुन येवल्याला दुष्काळ यादीतून वगळले आहेत. वास्तविक नगरसूल, अंदरसूल या महसूल मंडळातील सर्व जलाशय कोरडे असून नदीपात्र ही कोरडे आहे. सरासरीच्या निम्माही पाऊस येथे झालेला नाही. पर्जन्यमानाच्या निकषानुसार अंदरसूल व नगरसूल मंडळातील प्रत्येक गाव आज दुष्काळी आहे. येथे भिषण पाणी टंचाई, चारा टंचाई होणार असून दिवसेंदिवस शेतकर्‍यांचा रोष वाढत जाणार असून शासनास व प्रशासनास होणारी आंदोलने आणि शेतकर्‍यांचा असंतोष यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्या आधीच आवश्यक त्या उपाय योजना कराव्यात.
- भागवतराव सोनवणे, संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती येवला