"हरीत क्रांती व धवल क्रांती" या दोन्हीमुळेच शेतकऱ्याची फरफट झाली
-अॅड. माणिकराव शिंदे
येवला : प्रतिनिधी
भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून मोठ्या दिमाखाने आपण मिरवून घेतो. देशाचे हवामान,
जमीन वातावरण, पाऊस, ऋतू हे शेतीला खूप अनुकूल आहे. देशाची वाढती लोकसंख्या यासह
जगाची अन्नधान्याची वाढती मागणी या करता त्याचा पुरवठा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशात
व जगात भूकबळी होतील म्हणून कृषी विद्यापीठाची निर्मिती, संकरीत वाणाचा शोध लागला.
जेथे देशी व गावठी वाण १-२ क्विन्टल पर्यंत पिकायचे तेथे १०-१२ पटीने अन्नधान्य पिकायला
लागले. हि हरितक्रांती देशाची व जगाची भूक भागावणारी ठरली. परंतु गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन
मिळू लागले. राज्यकर्त्यांचा व विरोधकांचाही सत्ताकारणाकरिता ग्राहक हा केंद्रबिंदू झाला म्हणून
जो तो ग्राहकाचा विचार करत पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत त्यालाच वेठीस धरू
लागला. लोकांच्या गरजेपेक्षा जास्त माल बाजारात येवू लागला, ग्राहकाला वेगवेगळे पर्याय
उपलब्ध झाले. त्यामुळे शेतमाल पिकविणाऱ्याला ग्राहकाची वाट बघण्याची वेळ आली. शेती
पिकली परंतु शेतकऱ्याची वाट लागली. अन्नधान्य, फळे अथवा भाजीपाला सर्वांची हीच तऱ्हा.
पीव्हीसी पाईपलाईन, ठिबक, सूक्ष्म ठिबक , तुषार सिंचन , मल्चिंग पेपर या उत्पादन करणाऱ्या
कंपन्या करोडो रुपये कमवायला लागल्या. आधुनिक शेतीच्या नादात बैल गेले, ट्रॅक्टर आले. त्यात
छोटे मोठे प्रकार त्यांच्या वेगवेगळ्या कंपन्या आल्या शेतीची प्रगती झाली. हीच परिस्थिती औषध
कंपन्या, रासायनिक खते कंपन्यांची आहे.उत्पादन व उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढले. उत्पादन
भरपूर येते परंतु शेतकऱ्याच्या मिळवायच्या उत्पन्नाची वाट लागली. ग्राहक नसल्यामुळे
पिकवलेल्या मालाला सरकारकडे हमीभाव मागण्याची वेळ आली. हेच हरितक्रांतीने घडविले
कदाचित भरमसाठ लोकसंख्या व त्यांच्या पोटाला लागणारे अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला हे जर
मागणीपेक्षा बाजारात कमी उपलब्ध असते तर शेतकऱ्याच्या मागे मागे ग्राहक फिरला असता व
मागेल ती किंमत मोजली असती त्यामुळे हरितक्रांती हीच शेतकऱ्यावर घाला घालणारी ठरत
आहे. हीच परिस्थिती दुध उत्पादकांची झाली आहे जनावरांच्या किमती भरमसाठ, त्यांच्या
चारापाण्याला लागणारा बेसुमार खर्च, त्यांना द्यावयाचे पशुखाद्य अंत्योदय योजनेतील माणसाला
मिळणाऱ्या २ रु. किलोच्या धान्यापेक्षाही महाग आणि हे सर्व दिल्यावर संकरीत गायीचा
औषधपाणी व आरोग्यावरील खर्च पोटच्या पोराला करणार नाही इतका होऊन जातो.
त्याप्रमाणात या गाई दुधही पाण्यासारखे भरपूर देतात. पण त्याला मिळणारा बाजारभाव २२-
२३ रुपये असतो शिवाय दुध नासने, आज दुध गाडी आली नाही, आणि त्यातच पेमेंट बुडविण्याचे
प्रकारही घडतात. या दुध धंद्याचा हिशोब केला तर दुध उत्पादकाच्या करिता न परवडणाराच
उद्योग आहे. आणि हीच धवलक्रांती संकरीत गाईच्या माध्यमातून झाली नसती तर दुध
उत्पादकाच्या गोठ्यावर येऊन ग्राहकाला दुध उत्पादक सांगेल त्या बाजार भावाने दुध घ्यावे
लागले असते. तेव्हा दुर्देवाने म्हणणे लागते हरीत क्रांती व धवल क्रांती या दोन्हीमुळेच शेतकऱ्याची
फरफट झाली आहे परंतु सरकारने मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ग्राहक हितापेक्षा शेतकरी हित
लक्षात घेवून निर्णय घ्या. शेतकऱ्याला जिवंत ठेवा. शेतकऱ्याला मारून राज्य करू नका व यात
विरोधकांनीही राजकारण करू नये. कोट्यावधीचा देशाला चुना लावणाऱ्या भामट्या सारखा
शेतकरी नाही तो इथेच मरणार आहे. या भामट्यासारखा त्याला देश सोडताही येणार नाही
त्यामुळे ७ वा वेतन आयोग आणि मंत्र्यांच्या सरकारी खर्चाला कात्री लावा सर्व योजना काही वर्ष
बंद झाले तर बेहतर तसेच देवस्थाने , खाजगी शिक्षण संस्था, मोठे उद्योजक यांचे सहकार्य घ्या
परंतु शेतकऱ्याच्या हिताचे योग्य ते निर्णय घ्या. एकदाचे त्याला संपूर्ण कर्ज मुक्त करा
सदरच्या शेतकऱ्याच्या अडचणीबाबत शासन स्तरावर आधारभूत किमती वाढवत काही
खरीप व रब्बी पिकांच्या जाहीर केलेल्या किमती संदर्भात व्यापारी वर्गाने यापेक्षा कमी किमतीत
माल घेवू नये म्हणून दंड व फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाईचा घेतलेला निर्णय म्हणजे औषधापेक्षा
आजार बरा असा वाटायला लागला आहे. तर भावांतर सारखी योजना राबविणे हा मार्गही
गैरप्रकाराला आमंत्रण देणारा ठरत आहे. या करिता शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याला तो पिकवित
असलेल्या क्षेत्राची आधुनिक यंत्रणेद्वारे खातर जमा करता मजुरी स्वरुपात रोख मनरेगा अंतर्गत
खरीप, रब्बी, बारमाही, बहुवार्षिक स्वरूपातील पिका करिता एकरकमी मजुरी स्वरुपात दरवर्षी
डायरेक्ट अनुदान देण्याबाबत निर्णय घ्यावा हीच अपेक्षा जेणे करून कोठेतरी शेतकऱ्याला
हातभार लागेल तरी
"समाधानी असेल शेतकरी तर सुखी होईल जनता" हे लक्षात ठेवा. असे प्रतिपादन अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी शेवटी केले आहे .