येवला पालिकेची सर्वसाधारण सभा शनिवारी सकाळी 11 वाजता नगराध्यक्षा शबानाबानो शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलाविण्यात आली होती. आजच्या सर्वसाधारण सभेत विस्थापित गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा विषय अजेंड्यावर चर्चेला ठेवण्यात आला होता. लातूर नगरपरिषदेने त्यांच्या पालिका हद्दीतील विस्थापित गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी शासन दरबारी जो प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास शासनाने मंजुरी दिल्याने तेथील गाळेधारकांचा प्रशन संपुष्टात आल्याची माहिती मुख्याधिकारी डॉ. दिलीप मेनकर यांनी दिली. यावर सभागृहात चर्चा होऊन तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, या निर्णयास उपस्थित सर्व नगरसेवकांनी सहमती दर्शविल्याने आता विस्थापित गाळेधारकांना शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. भांडवली मूल्यावर कर आकारणी ही शहरवासीयांना परवडणारी नसल्याचे नगरसेवक सुनील काबरा यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सध्या पालिकेची इमारत असलेल्या पुरातन जागेवर वस्तूसंग्रहालय पर्यटन खात्यामार्फत उभारण्यासह सफाई कामगारांना घरे बांधण्याचा विषय सभेत चर्चेला आला. यावर येत्या दोन दिवसात पालकमंत्री छगन भुजबळ हे येवला दौर्यावर येत असल्याने त्यांच्यावरच हा निर्णय सोपवावा, असे एकमताने ठरविले. या वेळी विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
विंचूररोडवरील अतिक्रमणे हटविणार
विंचूर महामार्गावरील सर्व्हिस रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत तक्रारी आलेल्या असतानादेखील अतिक्रमण का काढण्यात आले नाही, असा प्रश्न सेना नगरसेवक सागर लोणारी यांनी केला. यावर मुख्याधिकार्यांनी संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावून अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यासह गुन्हे दाखल करण्याची ग्वाही दिली.
येवला शहरातील सव्र्हे क्रमांक 3807, 3808, 3907, 3908 वरील विस्थापित गाळेधारकांचा प्रश्न पालिकेतील सर्वसाधारण सभेत चर्चेस आला. विस्थापित गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी लातूर पॅटर्नच्या धर्तीवर प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन सदरचा प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीसाठी पाठविण्यावर सभागृहाने एकमत दर्शवित सहमती दर्शविली.