मुंबई, दि.14 मार्च : सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या नाशिक कॅम्पस मधील शिक्षण शुल्क व इतर बाबीसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमधील चारही मागण्या उच्च न्यायालयात नामंजुर झाल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने सदर याचिकेवर निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट - नाशिक कॅम्पस मधील विद्यार्थ्यांसाठी आकारले जाणारे शुल्क तसेच असे शुल्क अवाजवी स्वरुपात आकारले असल्यास त्याचा परतावा या संबंधीच्या याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवर राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क समितीने विचार करावा आणि याबाबत काही गैर अथवा नियमाविरुध्द आढळल्यास त्याबाबतचा निर्णय दोन महिन्यात घ्यावा. याच याचिकेत याचिकाकर्त्याने केलेल्या भुजबळांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट वरील सर्व सदस्यांना दूर करावे व धर्मादाय आयुक्तांनी तेथे योग्य व्यक्तिची नियुक्ती करावी. तसेच राज्य शासनाने या ट्रस्टच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी, या मागण्या उच्च न्यायालयात नामंजुर झाल्या आहेत.
वरील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी भुजबळांच्या वकिलानी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचे एक माजी सदस्य सुनिल कर्वे यांना त्यांच्या पदावरुन दूर करण्यात आले होते. त्यामुळेच कर्वे यांनी त्रयस्थ व्यक्तिला मध्यस्थ करुन ट्रस्टच्या विरोधातील ही याचिका परहस्ते दाखल केली आहे.