नाशिक (प्रिती वाबळे) मनरेगा अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांच्या तक्रारी
संदर्भात शासनाची कार्यपद्धती जाहीर झाली असून त्याबाबत शासकिय निर्णय
प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेले ग्राम रोजगार
सेवक यांच्या कामासंदर्भात ग्रामपंचायतीकडे तक्रार प्राप्त झाल्यास
संबंधित ग्राम सेवक यांनी सदर तक्रार विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत
समितीकडे त्वरित पाठवायची असून या तक्रारीच्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी
(पंचायत) संबंधित ग्राम रोजगार सेवकाकडून 15 दिवसांच्या मुदतीत खुलासा
मागवतील. विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांनी तक्रारीची चौकशी प्रक्रिया
खुलासा प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत पूर्ण करुन चौकशी अहवाल
निष्कर्ष व स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह ग्रामपंचायतीकडे पाठवतील. हा अहवाल
नजीकच्या आठवड्यात/ महिन्यात होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर विचारार्थ ठेवण्यात
येणार असून त्याबाबत ग्राम रोजगार सेवकालाही सूचना देण्यात येणार आहेत.
ग्रामसभा अहवालावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्याचा, चौकशी
अहवालात तथ्य आढळल्यास ग्राम रोजगार सेवकाला शिक्षा सुनावण्याचा अथवा
त्यांना पदावरुन दूर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला
देण्यात आला आहे.
विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता ग्राम रोजगार सेवक यांना
पदावरुन दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यास संबंधित गटविकास अधिकारी,
पंचायत समिती यांच्याकडे फेरविचारार्थ अर्ज करता येणार असून अशा
प्रकरणाची गुणवत्ता तपासून संबंधित ग्राम पंचायतीकडे उचित कार्यवाहीची
शिफारस करता येणार आहे.
संदर्भात शासनाची कार्यपद्धती जाहीर झाली असून त्याबाबत शासकिय निर्णय
प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कार्यरत असलेले ग्राम रोजगार
सेवक यांच्या कामासंदर्भात ग्रामपंचायतीकडे तक्रार प्राप्त झाल्यास
संबंधित ग्राम सेवक यांनी सदर तक्रार विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत
समितीकडे त्वरित पाठवायची असून या तक्रारीच्या अनुषंगाने विस्तार अधिकारी
(पंचायत) संबंधित ग्राम रोजगार सेवकाकडून 15 दिवसांच्या मुदतीत खुलासा
मागवतील. विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांनी तक्रारीची चौकशी प्रक्रिया
खुलासा प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत पूर्ण करुन चौकशी अहवाल
निष्कर्ष व स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह ग्रामपंचायतीकडे पाठवतील. हा अहवाल
नजीकच्या आठवड्यात/ महिन्यात होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर विचारार्थ ठेवण्यात
येणार असून त्याबाबत ग्राम रोजगार सेवकालाही सूचना देण्यात येणार आहेत.
ग्रामसभा अहवालावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्याचा, चौकशी
अहवालात तथ्य आढळल्यास ग्राम रोजगार सेवकाला शिक्षा सुनावण्याचा अथवा
त्यांना पदावरुन दूर करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला
देण्यात आला आहे.
विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता ग्राम रोजगार सेवक यांना
पदावरुन दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यास संबंधित गटविकास अधिकारी,
पंचायत समिती यांच्याकडे फेरविचारार्थ अर्ज करता येणार असून अशा
प्रकरणाची गुणवत्ता तपासून संबंधित ग्राम पंचायतीकडे उचित कार्यवाहीची
शिफारस करता येणार आहे.