येवला तालुक्यातील लाभार्थी विहीर योजनेच्या लाभापासून वंचित
येवला -(अविनाश पाटील) शासनाकडून रोहयो अंतर्गत विहिरीच्या नियमामध्ये
अचानक बदल केल्याने येवला तालुक्यातील ४४ गावांतील लाभार्थी वंचित राहणार
आहेत. या नियमात बदल करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन पंचायत समितीला
सादर केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या रोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी
विहीर अनुदान मिळत होते; परंतु शासनाने दि. १७ डिसेंबर २0१२ च्या शासन
निर्णयानुसार लाभार्थीला वैयक्तिक नवीन विहीर देता येणार नाही, असे
पंचायत समिती रोहयो कार्यालयातून सांगण्यात आले. तीन लाभार्थी मिळून एक
विहीर घेता येईल, हा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक व चुकीचा आहे. ज्या
शेतकर्‍यांकडे स्वत:ची सामाजिक हुकूमत असेल, तो इतर दोन लाभार्थींवर
अन्याय करू शकतो. या विहीर योजनेतून वाद निर्माण होऊन शेतकर्‍यांना
न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतील. गावातील तंटामुक्ती समितीला केवळ
शेतकर्‍यांचे वाद मिटविण्यातच वेळ घालवावा लागेल.
शासनाने निर्णयात तत्काळ बदल करून पूर्वीप्रमाणेच योजना सुरू ठेवावी,
अन्यथा या अन्यायकारक निर्णयाच्या निषेधार्थ दि. २0 फेब्रुवारी २0१४ रोजी
सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीसमोर बेमुदत उपोषणास प्रारंभ करू, असा इशारा
निवेदनात दिला आहे. निवेदनावर बल्हेगाव ग्रा. पं. सदस्य रणजित संसारे,
बाळासाहेब वाल्हेकर, वडगाव ग्रा.पं. सदस्य भाऊसाहेब कापसे, बन्सी संसारे,
रंगनाथ कापसे, भीमराव खळे, वाल्मीक जाधव आदींसह अनेकांच्या स्वाक्षर्‍या
आहेत.
येवला -(अविनाश पाटील) शासनाकडून रोहयो अंतर्गत विहिरीच्या नियमामध्ये
अचानक बदल केल्याने येवला तालुक्यातील ४४ गावांतील लाभार्थी वंचित राहणार
आहेत. या नियमात बदल करण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन पंचायत समितीला
सादर केले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या रोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी
विहीर अनुदान मिळत होते; परंतु शासनाने दि. १७ डिसेंबर २0१२ च्या शासन
निर्णयानुसार लाभार्थीला वैयक्तिक नवीन विहीर देता येणार नाही, असे
पंचायत समिती रोहयो कार्यालयातून सांगण्यात आले. तीन लाभार्थी मिळून एक
विहीर घेता येईल, हा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक व चुकीचा आहे. ज्या
शेतकर्‍यांकडे स्वत:ची सामाजिक हुकूमत असेल, तो इतर दोन लाभार्थींवर
अन्याय करू शकतो. या विहीर योजनेतून वाद निर्माण होऊन शेतकर्‍यांना
न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतील. गावातील तंटामुक्ती समितीला केवळ
शेतकर्‍यांचे वाद मिटविण्यातच वेळ घालवावा लागेल.
शासनाने निर्णयात तत्काळ बदल करून पूर्वीप्रमाणेच योजना सुरू ठेवावी,
अन्यथा या अन्यायकारक निर्णयाच्या निषेधार्थ दि. २0 फेब्रुवारी २0१४ रोजी
सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीसमोर बेमुदत उपोषणास प्रारंभ करू, असा इशारा
निवेदनात दिला आहे. निवेदनावर बल्हेगाव ग्रा. पं. सदस्य रणजित संसारे,
बाळासाहेब वाल्हेकर, वडगाव ग्रा.पं. सदस्य भाऊसाहेब कापसे, बन्सी संसारे,
रंगनाथ कापसे, भीमराव खळे, वाल्मीक जाधव आदींसह अनेकांच्या स्वाक्षर्‍या
आहेत.