आदिवासींच्या विविध समस्यांसंदर्भात भिल्ल समाज संघटनेच्या वतीने
प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांना निवेदन देण्यात आले.
भिल्ल-आदिवासींना जातीचे दाखले विनाअट देण्यात यावे व जातीच्या
दाखल्यांसाठी असलेली पन्नास वर्षाचा पुरावा अट रद्द करावी, जातीच्या
दाखल्यांसाठी पोलीस-पाटील, सरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक यांचा रहिवाशी पुरावा
ग्राह्य धरावा, जातीचे दाखले वितरणासाठी शिबिर घेतले जावे,
दारिद्रय़रेषेचा सर्व्हे करून भिल्ल आदिवासींना पिवळी शिधापत्रिका देण्यात
यावी, आदिवासींच्या जमिनी बळकावणार्‍यांवर अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक
कायद्याखाली गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, भिल्ल आदिवासींना
विनाअट शिधापत्रिका दिल्या जाव्यात, बोगस दारिद्रय़रेषेखालील शिधापत्रिका
तत्काळ रद्द कराव्यात आणि स्थलांतरित आदिवासींचा शिधा स्वस्त धान्य
दुकानदारांना देऊ नये आदि मागण्याचा निवेदनात समावेश आहे. या
मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास प्रांताधिकारी कार्यालयावर
मोर्चा काढण्याचा इशराही जिल्हा उपाध्यक्ष रतन सोनवणे, उत्तर महाराष्ट्र
कार्याध्यक्ष नितीन मोरे, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड, भिका पवार, अजित
पवार, किरण मोरे, अंबादास जिरे, वैभव सोनवणे, रामकृष्ण निकम, बाळू पवार,
भगवान मोरे, दौलत गायकवाड, संजय पवार, रामा माळी, काळू माळी, विष्णू
सोनवणे, रमेश बोरसे, संतोष निकम आदि पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.