येवला - राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांना रुग्णहिताच्या दृष्टीने अँलोपॅथी
चिकित्सा पद्धतीचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी
येवला शहरातील होमिओपॅथी डॉक्टर्स च्या वतीने येवला तहसीलदार हरिष सोनार
यांना निवेदन देण्यात आले.
या वेळी डॉ. सचिन शर्मा, डॉ.गोविंद भोरकडे, डॉ.आर.बी.पवार,डॉ.निलम पटणी,
आदीसह शहरातील होमिओपॅथी डॉक्टर्स उपस्थित होते. होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या
समस्यांकडे लक्ष वेधले जावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य होमिओपॅथीक डॉक्टर्स
कृती समितीतर्फे यापूर्वी शासनाला अनेकदा निवेदन देण्यात आले आहे.
त्यानंतरही डॉक्टरांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. होमिओपॅथी डॉक्टरांना
अँलोपॅथी चिकित्सा पद्धतीचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची घोषणा
विधिमंडळात झाली होती. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात कार्यरत होमिओपॅथी डॉक्टरांना इतर
राज्यातील डॉक्टरांप्रमाणे मानधन देण्यात यावे, विधिमंडळ कायद्यानुसार
होमिओपॅथी डॉक्टर्सना प्राप्त झालेले अधिकार हिरावून घेणारी राज्य
शासनाची विविध परिपत्रके रद्द करून शारीरिक तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र
देणार्‍या विद्यार्थ्यांना तातडीने विद्यावेतन द्यावे, अशी मागणी या वेळी
निवेदनाद्वारे करण्यात आली. वैद्यकिय शिक्षणमंत्री हे स्वतः एलोपॅथीचे
डॉक्टर असल्याने ते जाणिवपुर्वक साठ हजार होमिओपॅथी डॉक्टरांना
सावत्रपणाची वागणूक देत असल्याचा संशयही या निवेदनात कृती समितीने व्यक्त
केला आहे.
चिकित्सा पद्धतीचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी
येवला शहरातील होमिओपॅथी डॉक्टर्स च्या वतीने येवला तहसीलदार हरिष सोनार
यांना निवेदन देण्यात आले.
या वेळी डॉ. सचिन शर्मा, डॉ.गोविंद भोरकडे, डॉ.आर.बी.पवार,डॉ.निलम पटणी,
आदीसह शहरातील होमिओपॅथी डॉक्टर्स उपस्थित होते. होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या
समस्यांकडे लक्ष वेधले जावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य होमिओपॅथीक डॉक्टर्स
कृती समितीतर्फे यापूर्वी शासनाला अनेकदा निवेदन देण्यात आले आहे.
त्यानंतरही डॉक्टरांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. होमिओपॅथी डॉक्टरांना
अँलोपॅथी चिकित्सा पद्धतीचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची घोषणा
विधिमंडळात झाली होती. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात कार्यरत होमिओपॅथी डॉक्टरांना इतर
राज्यातील डॉक्टरांप्रमाणे मानधन देण्यात यावे, विधिमंडळ कायद्यानुसार
होमिओपॅथी डॉक्टर्सना प्राप्त झालेले अधिकार हिरावून घेणारी राज्य
शासनाची विविध परिपत्रके रद्द करून शारीरिक तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र
देणार्‍या विद्यार्थ्यांना तातडीने विद्यावेतन द्यावे, अशी मागणी या वेळी
निवेदनाद्वारे करण्यात आली. वैद्यकिय शिक्षणमंत्री हे स्वतः एलोपॅथीचे
डॉक्टर असल्याने ते जाणिवपुर्वक साठ हजार होमिओपॅथी डॉक्टरांना
सावत्रपणाची वागणूक देत असल्याचा संशयही या निवेदनात कृती समितीने व्यक्त
केला आहे.