झालेल्या शहरातील शासकिय ग्रामिण रुग्णालयाला घरघर लागली आहे.
रुग्णालयातील सोयी-सुविधांचा अभाव व अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे येथील
रुग्ण त्रस्त असून त्यांची हेळसांड जोमात चालू आहे.नेमणूक झालेले स्रीरोग
तज्ञ यत नसलेने अनेकदा उपचारांअभावी रुग्णांची हेळसांड होत आहे. तर,
रुग्णालयात सोयी नाहीतर नाही पण जबाबदारी टाळणेचे दृष्टीने बहुतेकदा
रुग्णांची प्रकृती गंभीर झाल्यास त्याला नाशिकच्या सरकारी रुग्णालयात
हलवण्यात येते.जननी सुरक्षा योजना लागू असूनही येथील नर्सेस बाळंतपणाचे
पैसे मागतात. वास्तविकता गर्भवती महिलांना प्रसुतीपूर्व तातडीच्या
वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात यासाठी केंद्र शासनातर्फे जिल्हा परिषद आरोग्य
विभागाने ३0 ऑक्टोबर २0११ मध्ये जननी सुरक्षा योजना सुरू केली. या
योजनेद्वारे प्रसुतीनंतर मातेला ४२ दिवस तर बाळाला 30 दिवस मोफत वैद्यकीय
सुविधा देण्यासाठी मातेला आणि बाळाला रुग्णालयात आणून घरी परत सोडण्याचे
नियोजन केले आहे. यासाठी तालुक्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात
रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आली आहे. पण येथे ही योजना कागदोपत्री
राबविली जात आहे.सोनोग्राफी यंत्रणा सुध्दा नसल्याने रुग्णांची अडचण होत
आहे.
वर्षानुवर्षे याच ठिकाणी असलेले कर्मचारी मुजोर झाल्याने ते कोणालाही
जुमानीत नसल्याचे दिसून येत असल्याचे दिसते. याविरोधात येवला शिवसेनेने
आवाज उठवला असून वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना घेराव घालून निवेदन देणेत आले.
निवेदनातील मागण्या व सुचना अंमलात न आणल्यास ३ डिसेंबर पासून उपोषण केले
जाईल असा इशाराही देणेत आला. यावेळी शिवसेनेचे धिरज परदेशी, संजय सोमासे,
ज्योती सुपेकर,रुपेश लोणारी, आशिष अनकाईकर, अशपाक शेख आदि कार्यकर्ते
उपस्थित होते.
धिरज परदेशी- ग्रामिण रुग्णालयाची इमारत बाह्यतः अतिशय सुंदर दिसते
परंतू येथील कर्मचारी रुग्णांना अपमानास्पद वागणूक देतात. गेले ७-८
वर्षांपासून येथेच कार्यरत असलेले कर्मचारी बदली करा ही आमची प्रमुख
मागणी असून गोरगरीब स्रियांना बाळंतपणासाठी हेतूपुर्कर नाशिकला हलवण्याचे
प्रकार बंद करावे त्याचप्रमाणे रुग्णालयात व आवारात डास प्रतिबंधक औषधाची
फवारणी केली जात नाही ती करुन स्वच्छता ठेवावी.