प्रकार घडत आहेत.यातून असे कित्येक गुन्हे आहेत की जे उघडकीस आले
नाहीत.ही समाजातील प्रवृत्ती नसून एक प्रकारची विकृती आहे.असे सांगतानाच
त्यांना आळा घालण्यासाठी समाजाने जागरूक राहून अशा विकृतीपासून लहान
मुलांचे सरक्षण करावे त्यासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली
आहे.यामागे बालकाना संरक्षण हाच यामागचा हेतू आहे असे प्रतिपादन म्हाडाचे
विभागीय अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी केले
येवला ग्रामिण रुग्णालय येथे आज तालुका न्यायालयातर्फे विधी व सेवा समिती
येवला यांच्यावतीने लहान मुलांचे लैंगिक शोषण,गुन्हे,व त्यापासून संरक्षण
कायदा या विषयावर मार्गदर्शनपर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.या
कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित होते. यावेळी
व्यासपीठावर न्यायाधीश एस.डी.कुलकर्णी, न्यायाधिश ए.डी थोरात, एड.
डी.एन.कदम आदी मान्यवर उपस्थित होते. न्यायाधीश थोरात म्हणाले सध्या
समाजात एक वेगळी विकृती वाढली आहे.त्यात लहान मुलांचे लैंगिक शोषन केले
जाते.त्यामुळे बालकांच्या मानसिकतेत बदल होवून ही मुले घर सोडून जातात
अन्यथा या अत्याचाराच्या बळी पडतात.असे कित्येक गुन्हे उघड्कीस आले
आहेत.एकत्र कुटुंब पद्धतीत असे प्रकार पूर्वी घडत नसत कारण लहान मुलांचा
सांभाळ करण्यासाठी कोणी तरी घरी असायचे मात्र आता नवरा बायको दोघेही
कामावर जात असल्यामुळे मुलांना कोणाच्या तरी ताब्यात द्यावे लागते
परिणामी असे प्रकार घडतात.त्यांना आवर घालण्यासाठीच लहान मुलांचे लैंगिक
शोषण अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा अतित्वात आला.या कायद्यात कठोर
शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.कायद्याची माहिती सर्वांना व्हावी यासाठी
शाळा,महाविद्यालये,को.ऑपरेटीव बँक,ग्रामीण व शहरी नववसाहती भागात
जनजागृती अभियान राबविले जाणार आहे असे यावेळी सांगितले.तर न्यायाधीश
एस.डी कुलकर्णी यांनी असे गुन्हे घडू नये यासाठी मुलांना प्रशिक्षण देणे
गरजेचे आहे.तर कुटुंबात गुन्हे घडू नयेत यासाठी घरातील जेष्ठ व्य्कीतिनी
काळजीपुर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे.समाजात जनजागृती व्हावी यासाठी
प्रसारमाध्यमानी योगदान द्यावे असे ते म्हणाले.एड. रणवरे यावेळी आपले
विचार मांडताना म्हणाले समाजात नितीमत्ता राहिली नाही अगदी लहान
मुलांवरही अत्याचारसारख्या घटना घडू लागल्या आहेत.आता मुलांना यासाठी
कायद्याने संरक्षण दिले आहे.मुलांवर नैसर्गिक, अनैसर्गिक अत्याचार होतात
त्यामुळे प्रबोधन करण्याची गरज आहे.टीव्ही वाहिन्यावरील सिरीयल संस्कृती
मुळे समाज बिथरला असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. या कायद्यात ७ वर्षे ते
जन्मठेप पर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.हा गुन्हा दाखल न करून घेणाऱ्या
पोलिसांवरही कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.त्यासाठी विशेष
न्यायालयही स्थापन करण्यात आले आहे.अशी माहिती त्यांनी दिली.प्रास्ताविक
एड. तृषार सोमवंशी यांनी केले.कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी वैद्यकिय अधिक्षक
डॉ.बी.ए.गायकवाड, वैद्यकिय अधिकारी डॉ. भडांगे, डॉ.भुसारे , घनश्याम
उबंरे यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमास एड.पी.एस आहेर, एड.
डी.व्ही.कुलकर्णी यांचेसह शहरातून मोठ्या संखेने नागरिक,आरोग्य
कर्मचारी,महिला उपस्थित होते.