येवल्यातल्या त्या अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांचीच........

येवला शहरातील सिसनं 3907-3908 मधील अतिक्रमीत जागेचे बांधकाम डिसेंबर २०१२ मध्ये हलवीले गेले होते. सध्या तेथे असलेले पुन्हा झालेले तात्पुरते पत्र्याचे बांधकाम हे ही आता निशाण्यावर  असून असे कोणतेही बांधकाम काढण्यासाठी येवला मुख्याधिकारी हेच वैयक्तिक रित्या जबाबदार राहतील असे मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी आपल्या दि २८ जून २०१३ च्या आदेशात नमुद केले आहे.
या प्रकरणी दाखल असलेली जनहित याचिका 109/2003 ची सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयात स्थगीती मिळवलेल्या प्रकरणात संबंधीत न्यायालयात योग्य ती पाऊले उचलण्याची जबाबदारी येवला नगरपालिकेवर टाकलेली आहे.  याप्रकरणी पुढील  सुनावणी दि २६ जुलै २०१३ रोजी ठेवणेत आली असून आता मुख्याधिकारी आपली जबाबदारी कशी पार पाडतात याकडे जाणकारांचे लक्ष लागलेले आहे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील मुळ भाग खास येवला न्यूजच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
It   is   needless   to   add   that   if   any   new   structures   which   are
unauthorised have come up, the Municipal Council shall take action forthwith for
the removal of those structures in accordance with law. We intend to hold the
Chief   Officer   of   the   Yeola   Municipal   Council   personally   responsible   for
compliance with these directions and would expect that all the directions are
strictly complied with. The Municipal Council shall also take immediate steps to
pursue the pending civil suits in a proactive manner and on expeditious basis
before the concerned court.