नाशिक जिल्हा परिषदेच्या व विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांनी 2009-10 मध्ये
केलेल्या 36 कोटींच्या खत घोटाळ्याप्रकरणी राज्य शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील
12 तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत, त्यांना एक वर्ष
वेतनवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खत कंपनी, ठेकेदार आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी)च्या 36 कोटी रुपयांच्या खताची बांगलादेश, मलेशिया आणि श्रीलंकेमध्ये परस्पर विक्री केली होती. याप्रकरणी नाशिक जिल्ह्यातील 15 पैकी 12 तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी तपासणी अहवाल पाठविला नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये आर. एम. शिंदे (सटाणा), के. के. ढेपे (चांदवड), ए. सी. राजपूत (पेठ), के. पी. खैरनार (त्र्यंबकेश्‍वर), के. आर. शिरसाठ (दिंडोरी), बी. एन. मुसमाडे (इगतपुरी), बी. यू. कराळे (कळवण), ए. ए. साळुंखे (सुरगाणा), बी. जी. व्यवहारे (देवळा), जी. झेड. अहिरे (नांदगाव), एस. एच. गाडे (निफाड), ए. पी. कुळधर (येवला) या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई झाली आहे. देशात खतांवर 20 टक्के सबसिडी असल्याने परदेशांत या खतांची विक्री करून यातून मोठा गैरव्यवहार झाला होता. चौकशीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन पाच टक्के मोका तपासणी करायची होती. मात्र, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली नाही व शासनाला चौकशीचा अहवालही पाठविला नाही, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अँग्रोवन वरून साभार
खत कंपनी, ठेकेदार आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी)च्या 36 कोटी रुपयांच्या खताची बांगलादेश, मलेशिया आणि श्रीलंकेमध्ये परस्पर विक्री केली होती. याप्रकरणी नाशिक जिल्ह्यातील 15 पैकी 12 तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी तपासणी अहवाल पाठविला नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये आर. एम. शिंदे (सटाणा), के. के. ढेपे (चांदवड), ए. सी. राजपूत (पेठ), के. पी. खैरनार (त्र्यंबकेश्‍वर), के. आर. शिरसाठ (दिंडोरी), बी. एन. मुसमाडे (इगतपुरी), बी. यू. कराळे (कळवण), ए. ए. साळुंखे (सुरगाणा), बी. जी. व्यवहारे (देवळा), जी. झेड. अहिरे (नांदगाव), एस. एच. गाडे (निफाड), ए. पी. कुळधर (येवला) या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई झाली आहे. देशात खतांवर 20 टक्के सबसिडी असल्याने परदेशांत या खतांची विक्री करून यातून मोठा गैरव्यवहार झाला होता. चौकशीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडून थेट शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन पाच टक्के मोका तपासणी करायची होती. मात्र, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली नाही व शासनाला चौकशीचा अहवालही पाठविला नाही, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अँग्रोवन वरून साभार