येवला- सर्वसामान्याचे प्रश्न देशासमोर मांडणाऱ्या, शासनकर्त्यांचे काळेबेरे जनतेसमोर आणणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स मेडीयाचे संपादक निखील वागळे, राजीव खांडेकर यांच्यावर हक्कभंग ठराव मांडणे म्हणजे पत्रकारांची मुस्कटदाबी करणे होय महाराष्ट्र शासनाच्या या हिटलरवृत्तीचा शेतकरी संघटनेने निषेध एका पत्रकाद्वारे केला आहे.
भारतीय घटनेत प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय हे तत्व स्विकारले असल्याचा विसर राज्यकर्त्यांना पडलेला दिसतो. एखाद्या आमदाराने वाहतूक नियमाचा भंग केल्याने त्याला पोलिस अधिकाऱ्याने विचारणा केली म्हणून आमदार महोदयाचा इगो दुखावला जाणे आणि एवढ्याश्या कारणावरून विधानसभा डोक्यावर घेतली जाते ही लोकशाहीची थट्टा म्हणावी लागेल. एवढ्यावरच न थांबता समाजापुढे दोन्ही बाजू मांडणाऱ्या पत्रकारांवर हक्कभंग ठराव मांडून संपुर्ण अधिवेशन याच विषयावर चालवून दुष्काळग्रस्त जनतेचा रोजगार,पाणी,चारा, शेतकऱ्याचा वीजबील मुक्ती,कर्जमुक्ती प्रश्न बाजूला पडले असून महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नावर त्वरित निर्णय न घेतल्यास शेतकरी संघटना निखील वागळे व राजीव खांडेकर यांच्यावरील हक्कभंग ठराव मागे घेण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या कर्जमुक्त करावे वीजबील आकारणी बंद करावी, ग्रामिण भागात मजूरांना रोजगार हमी योजनेची कामे, जनावराना चारा उपलब्ध करणे या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांसह आंदोलन करेल असा इशाराही या पत्रकात देण्यात आला आहे. या पत्रकावर शेतकरी संघटना नेते संतू पाटील झांबरे, महिला आघाडीच्या संध्याताई पगारे, अनिस पटेल,सुभाष सोनवणे,कांतीलाल जगझाप,शिवाजी वाघ,सुरेश जेजूरकर,बाळासाहेब गायकवाड,अरुण जाधव,जाफर पठाण,नामदेव सोनवणे आदीसह असंख्य शेतकरी बांधवाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
भारतीय घटनेत प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय हे तत्व स्विकारले असल्याचा विसर राज्यकर्त्यांना पडलेला दिसतो. एखाद्या आमदाराने वाहतूक नियमाचा भंग केल्याने त्याला पोलिस अधिकाऱ्याने विचारणा केली म्हणून आमदार महोदयाचा इगो दुखावला जाणे आणि एवढ्याश्या कारणावरून विधानसभा डोक्यावर घेतली जाते ही लोकशाहीची थट्टा म्हणावी लागेल. एवढ्यावरच न थांबता समाजापुढे दोन्ही बाजू मांडणाऱ्या पत्रकारांवर हक्कभंग ठराव मांडून संपुर्ण अधिवेशन याच विषयावर चालवून दुष्काळग्रस्त जनतेचा रोजगार,पाणी,चारा, शेतकऱ्याचा वीजबील मुक्ती,कर्जमुक्ती प्रश्न बाजूला पडले असून महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नावर त्वरित निर्णय न घेतल्यास शेतकरी संघटना निखील वागळे व राजीव खांडेकर यांच्यावरील हक्कभंग ठराव मागे घेण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या कर्जमुक्त करावे वीजबील आकारणी बंद करावी, ग्रामिण भागात मजूरांना रोजगार हमी योजनेची कामे, जनावराना चारा उपलब्ध करणे या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांसह आंदोलन करेल असा इशाराही या पत्रकात देण्यात आला आहे. या पत्रकावर शेतकरी संघटना नेते संतू पाटील झांबरे, महिला आघाडीच्या संध्याताई पगारे, अनिस पटेल,सुभाष सोनवणे,कांतीलाल जगझाप,शिवाजी वाघ,सुरेश जेजूरकर,बाळासाहेब गायकवाड,अरुण जाधव,जाफर पठाण,नामदेव सोनवणे आदीसह असंख्य शेतकरी बांधवाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.