| येवला - माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्याचे गांभीर्य लक्षात न घेता
वेळेत माहिती न दिल्याने येवल्याचे सहाय्यक निबंधक अभिजित देशपांडे यांना
सत्यमाहिती आयुक्त पी. डब्ल्यू. पाटील यांनी दहा हजार रुपयांच्या दंडाची
शास्ती करण्यात आली. सदर दंडाची रक्कम दिलेल्या वेळेत शासकीय कोषागारात
भरणा करण्याचे पाटील यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले असले, तरी वसूल करून
घेण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले आहेत. माहितीच्या अधिकारात मौजे पिंपळगाव (ता. येवला) येथील विविध कार्यकारी सोसायटीच्या 11 डिसेंबर 2010 रोजी असलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भातील मतपत्रिका, चार्ट, मतमोजणी केलेले शीट या दस्तांच्या कागदपत्रांचे निरीक्षण करणे व त्याबाबतची माहिती मिळण्याबाबत माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये बाळासाहेब दौंडे यांनी 27 डिसेंबर 2010 रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक यांना अर्ज दिला होता; परंतु सदर माहिती न मिळाल्याने 24 फेब्रुवारी 2011 रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक यांना अर्ज दिला होता; परंतु सदर माहिती न मिळाल्याने 24 फेब्रुवारी 2011 रोजी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे कलम 19(1) अन्वये अपील दाखल केले होते. जिल्हा उपनिबंधक तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी 14 सप्टेंबर 2011 रोजी सुनावणी घेऊ न जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक येवला यांनी अर्जदार बाळासाहेब दौंडे यांना तात्काळ माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा निर्णय देण्यात आला; परंतु पाहिल्या अपिलाचा निर्णय व आदेश सहाय्यक निबंधक अभिजित देशपांडे यांनी पाळला नाही आणि माहिती उपलब्ध करून दिली नाही, म्हणून दौंडे यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक यांच्याकडे 20 जुलै 2011 रोजी दुसरे अपील दाखल केले. या अपिलाची दि. 5 डिसेंबर 2012 रोजी होऊन निर्णय देण्यात आला. 15 दिवसांचे आत देशपांडे यांनी दौंडे यांना लेखीपत्राद्वारे तारीख, वेळ कळवून माहिती द्यावी व त्याप्रमाणे दोन वर्षानी 16 जानेवारी 2012 रोजी देशपांडे यांनी माहिती उपलब्ध करून दिली. वास्तविक माहितीच्या अधिकारात माहिती अधिकारी यांना अर्जदाराला अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आत माहिती देणे बांधनकारक आहे; परंतु अशी कारवाई देशपांडे यांनी प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतर कारणे आवश्यक घेणे; मात्र कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामध्ये गांभीर्य लक्षात न घेतल्याचे राज्य माहिती आयोगाच्या लक्षात आल्याने या प्रकरणी देशपांडे यांना केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20 (1) नुसार हजार रुपये एवढी दंडाची शिक्षा करण्यात आली. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांनी देशपांडे यांना झालेल्या दंडाची रक्कम आदेशात नमूद केलेल्या विहित मुदतीत शासकीय कोषागारात भरणा करण्यात यावा, असे सांगितले. तसेच केंद्रीय माहितीच्या अधिकारात सहकारी संस्थांनी विहित मुदतीत माहितीच्या अधिकारात सहकारी संस्थांनी विहित मुदतीत माहिती देणे हे बंधनकारक असल्याचे आयोगाने जिल्हा उपनिबंधक यांना सुनावणीच्या वेळी सांगितले. |
