येवले तहसील कार्यालयासमोर शिक्षण हक्क सत्याग्रह

शिक्षण हक्क सत्याग्रहाने आज येवला तहसील कार्यालयाचा परिसर दुमदुमून गेला. सुमारे अडीच तास चाललेल्या या सत्याग्रहात शहर व तालुक्यातील शिक्षण संस्थाचालक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी- विद्यार्थिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मोठ्या संख्येने सामील झाले होते.
अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आज तहसील कार्यालयासमोर ‘शिक्षण हक्क सत्याग्रह’ आयोजित करण्यात आला होता. बहुजनांच्या शिक्षण हक्कासाठी आज सकाळी ११ वाजता सेनापती तात्या टोपेंच्या पूर्णाकृती पुतळ्यापासून सत्याग्रहासाठी रॅली निघाली. तहसील कार्यालयावर ठिय्या मारत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सत्याग्रहींनी केला. विषमताग्रस्त अन् गल्लाभरू महाग शिक्षणाच्या बाजार थांबवून सर्वांना समान, मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. शिक्षणावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८ टक्के खर्च झाला पाहिजे. अंगणवाडी व बालवाडी शिक्षिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची वेतनश्रेणीवर नेमणूक केली पाहिजे.
बालशिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे, अशा मागण्या करून अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे सचिव अर्जुन कोकाटे यांनी राज्य सरकारला बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी कुठलीही जाग येत नसल्याची खंत यावेळी व्यक्त केली. शिक्षणव्यवस्थेतील सध्याची नीती व धोरणे अशीच राहिली तर भविष्यात शिक्षणाचे भवितव्य कायमचे धोक्यात येईल, असे प्राचार्य दिनकर राणे यांनी केंद्र शासन राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २.८४ टक्केच खर्च शिक्षणावर करते हे खेदजनक आहे. वेतनातील भेदभाव, मानधनाचे तत्त्व अशा अनेक विदारक चित्रांमुळे सध्या शिक्षणक्षेत्र अडचणीत आले आहे.
शिक्षणव्यवस्थेत समान न्यायाने शासनाने सुविधा दिल्या तरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल असेही राणे याप्रसंगी म्हणाले. यावेळी गुरुदेव शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष शरद नागडेकर, विश्‍वलता महाविद्यालयाचे संचालक भूषण लाघवे, एन्झोकेम विद्यालयाचे पर्यवेक्षक दत्ता महाले, अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साबरे, अनिल साळुंके, रामनाथ पाटील, प्रा. दत्ता नागर्डेकर आदींची यावेळी सरकारच्या शिक्षण धोरणावर कडाडून टीका करणारी भाषणे झाली. यावेळी सत्याग्रहात पंडित मढवई, कानिफ मढवई, स्वामी मुक्तानंद विद्यालयाचे उपप्राचार्य चंद्रभान दुकळे, आदींसह विश्‍वलता महविद्यालयातील परिचारिका अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनी, पालक व शिक्षणप्रेमी नागरिक सामील झाले होते. प्रांताधिकारी सरिता नरके व तहसीलदार हरीश सोनार यांना सत्याग्रहींच्या वतीने मागण्यांचे लेखी निवेदन देण्यात आले. सत्याग्रहात ९७० जण सामील झाले होते.
अशा आहेत मागण्या
- कायम विनाअनुदानित धोरण रद्द करून सर्वांना बालवाडी ते उच्चशिक्षण मोफत, समान व गुणवत्तापूर्ण मिळालेच पाहिजे.
- राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८ टक्के खर्च हा शिक्षणावर झालाच पाहिजे.
- बालवयातच मेंदूचा विकास जलद होतो हे लक्षात घेऊन बालशिक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेतलीच पाहिजे.
- वेतनेतर अनुदान १२.५ टक्के नियमितपणे मिळालेच पाहिजे.
थोडे नवीन जरा जुने