येवला शहरातील विंचुर चौफुली
लगत असलेल्या सिटी सव्र्हे क्र 3907 व 3908 मधील बेकायदेशीर अतिक्रमित गाळे
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने आज जमिनदोस्त केले.सामाजिक
कार्यकर्ते दीपक पाटोदकर यांनी या अतिक्रमित बांधकामाबाबत सन 2002 मध्ये
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल
लागल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर बेकायदेशीर अतिक्रमित
बांधकामे पालिकेने आज जेसीबीच्या सहाय्याने उद्ध्वस्त करण्यात आले.आज
सकाळी 6 वाजता सहा जेसीबी व 2 पोकलेन मशिनच्या सहाय्याने अतिक्रमित
बांधकामे पाडण्यास सुरुवात झाली. 80 पैकी काही गाळेधारकांनी दोन
दिवसांपासून आपापल्या गाळ्यातील साहित्य हालवू बांधकामेही स्वत: काढून
घेतली तर उर्वरित बांधकामे पालिकेने आज जमिनदोस्त करण्यास सुरुवात केली.
सि.स. नं. 3907 व 3908 या भूखंडावर काही पर्त्याच्या शेडच्या टपर्‍या पक्की
बांधकामे स्लॅब टाकून केलेली एक व दुमजली बांधकामे जेसीबीच्या सहाय्याने
उद्ध्वस्त करण्यात आली. यात तीन घरांचाही समावेश आहे. यावेळी नागरिकांनी
गर्दी केली होती. शहर पोलिसांनी अतिक्रमीत गाळेकडे जाणारे सर्व रस्ते
बॅरीकेट लावून बंद केली होती. तसेच परिसरात जमावबंदी आदेश लागू केला होता.
पेट्रोलपंप जवळील अंबिका मार्केट, गणेश चाळ, सप्तश्रृंगी देवी मंदिर समोरील
व शेजारील तसेच बजरंग मार्केट शेजारील देवी मंदिर समोरील व शेजारील तसेच
बजरंग मार्केट शेजारील दोन गाळे, केशवराव पटेल मार्केट पाठीमागील दोन गाळे,
मार्केटचे मुख्य रस्त्याकडील मंडलेचा सोनवणे, निरगुडे यांचे वाढीव
बांधकाम, रंगरेज पान स्टॉल, निरंजन कुल्फी, शनी पटांगण आदी भागातील सुमारे
80 बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्यात आले. गणेश चाळ ही 70 साली वसलेली होती तर
अंबिका मार्केट हे देखील जुनेच आहे. सदर गाळ्यांमध्ये अनेक गाळेधारक
सर्वसाधारण होते. आपल्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह केवळ ह्याच व्यवसायावर
होता. आता गाळेच उद्ध्वस्त झाल्याने कुटुंबाचा रोजीरोटीचा प्रश्न उपस्थित
झाला आहे.
टेलरींग व्यवसाय, चप्पल दुकान, भेळभत्ता, कटलरी, किराणा,
मेडिकल, रेडिमेड, सलून, चहा, वडापाव, वॉचमेकर, मोबाईल शॉपी, पान टपरी,
दवाखाना, बॅग हाऊस, हार्डवेअर, खानावळ, फर्निचर, वेल्डींग, सायकल दुकान,
कृषी, बि-बियाणे, तंबाखू आदी विविध व्यवसाय करणार्‍या गाळेधारकांचे गाळे
जमिनदोस्त झाले आहे. सहा जेसीबी, 2 पोकलेन, डंपर 2, ट्रॅक्टर 15, 230
पालिका अधिकारी कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दोन अधिकारी, 23
कर्मचारी, टेलिफोन व विज मंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी आदींद्वारे सदर मोहीम
राबविण्यात येत होती. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यात पोलीस
उपअधीक्षक रामकुमार, निरीक्षक श्रावण सोनवणे, सुरेंद्र शिरसाट, सहनिरीक्षक
खेडकर, ढोंबळ, परदेशी, उपनिरिक्षक 4, कर्मचारी 120, महिला पोलीस 15, दंगा
नियंत्रण पथक एक तसेच प्रांताधिकारी सरिता नरके, तहसिलदार हरिष सोनार,
मुख्याधिकारी दिलीप मेनकर आदी होते. कुठल्याही प्रकारचा वादविवाद न होता
बेकायदेशीर बांधकाम हटविण्यासाठी गाळेधारकांनी स्वत:हून सहकार्य केले.
गाळे
पाडण्यात आल्याने सदर परिसर मोकळा वाटू लागला असून भकासही दिसू लागला आहे.
या पुढील रोजीरोटीचा प्रश्न काय? असा सवाल गाळेधारकांना पडला आहे. कारण या
जागेवर पालिकेकडून कधी संकुल उभे राहिले हे निश्चित नाही. पालकमंत्री
भुजबळ यांनी सदर भूखंडावरील व्यापारी संकुलासाठी प्लॅनिंग तयार करा, असा
आदेश पालिकेला दिला असला तरी किती वर्ष संकुल उभारणीसाठी लागेल या चिंतेत
आज गाळेधारक दिसत आहेत.
